हेटौंडा \ हस्तकलाग्राम स्थापना सम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुलाई सरोकारवालाहरुलाई विहीबार विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समितिका सभापति र सांसदलाई सरोकारवाहरुले उद्यमीहरुका विषयलाई समेट्नका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
जनपत्र मिडिया प्रा.लि हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्वन्धमा व्यावस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवाहरुका बीचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा यहाँका उद्योगि, व्यवसायी, मानवअधिकारर्की, हस्तकला व्यवसायी, घरेलु तथा साना उद्योगामा आवद्ध व्यवसायी तथा मजदुर, सहकारीका सञ्चालक, लुघु उद्यममीहरु, मकवानपुर उद्योग वाणिज्यसंघका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायतकाले आफ्ना सुझावहरु दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले यस विधेयकलाई व्यवस्थित बनाएर संसदमा पेश गर्ने बताए । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा विधेयक ल्याउँछ, तर त्यसको प्रभावकारीतामा पनि ख्याल गरिनु पर्ने उनले बताए । जनताको बिचार, भावनालाई समेट्न सकेमा मात्रै विधेयक÷ ऐनको प्रभावकारीता झल्किने बताउँदै उनले भने–‘यो सवालमा हामी सचेत छौ । अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई जोडेर मात्रै विधेयक वा ऐनको मक्सत पुरा हुँदैन । पैसाको कारोवारजस्तै हामीले बनाएका ऐन कानूनको पनि अडिट हुनुपर्छ । कानूनको अडिट गर्ने सरोकारवालाहरुले हो । यस्ता छलफलले कानूनको मुल्य आवश्यकता र प्रभावकारीताको अडिट गर्छ ।’
उनले भने –‘संघीय सरकारले हस्तकला ग्राम चिन्दैन, त्यहाँ औद्योगिक कानुन छ । ऐन छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको हस्तकला ग्रामको सवाल केन्द्रीय सरकारलाई कसरी चिनाउने भन्नेमा हाम्रो लभिङ हुनेछ । उद्योगको कुरा, वाणिज्यको कुरा सर्वसाधारण तथा साना साना उद्यमीहरुको समेत सम्बोधन हुनु पर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं ।’ साना साना उद्यमीहरुलाई झण्झट नहोस्, भनेर हस्तकला ग्रामको विधेयक ल्याइएको उनले बताए । यो औद्योगिक ग्राम जस्तो नभएको पनि बताउनुभयो । सरकारले सबै गर्छ भनेर बसेर हुदैन, सरोकारवालाहरुले निरन्तर झक्झक्याउनु पर्ने बताउँदै उहाँले हस्तकला ग्राम विधेयक तथा ऐनबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन आफुहरु लाग्ने बताए ।
