हेटौंडा \ बागमती प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट २ विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको २ विषयगत समितिको बैठकले २ वटा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर पारित गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठकले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेको हो भने उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठकले गत २०८० भदौ १२ गतेदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको कृषि विकास सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल सहित संशोधन प्रस्तावको निर्णय गरेर प्रतिवेदन पारित गरेको समितिकी सचिव हिमा न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सो विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा छलफल गरी संशोधन सहित प्रतिवेदन पारित गरिएको हो । उक्त विधेयक माथि प्रदेशसभाका ३ सदस्यहरूले १० बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उनले बताइन् ।
यस्तो छ कृषि विकास विधेयकका प्रावधानहरू
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायिकरण, मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य अनुरूप प्रदेश सरकारले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसदमा पेस गरेको हो । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सेवा, सुविधा, प्रविधिलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपबाट सञ्चालन गर्न तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई सहज, व्यवस्थित बनाउन प्रदेशसभाले सो ऐन निर्माण अघि बढाएको हो ।
उक्त विधेयकमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोप लगायतका विषयहरूका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) मा किसान सूचीकरण तथा किसान वर्गीकरणका विषयहरू समेटिएको छ ।
विधेयकको दफा ९ को उपदफा (३) मा सूचीकृत भएका किसान व्यवसाय वा संस्थाद्वारा उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरण हुन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले खरिद बिक्री लगायत बजारीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १४ को उपदफा (१) मा मन्त्रालय वा कार्यालयले कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोगको व्यवस्था गरेको छ भने विधेयकको दफा १६ मा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) मा प्रदेशसभा उत्पादन हुने रैथाने बालीको अभिलेखीकरण र सोको सूची तयार गरी रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, उपदफा (२) मा रैथाने बालीको सूचीकरणका लागि प्रदेश सरकारले रैथाने बाली उत्पादन हुने र उत्पादनको सम्भावना भएका पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने, रैथाने बाली उत्पादनमा संलग्न कृषकलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा संरक्षणात्मक र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफामा उक्त कार्य सञ्चालन गर्न कार्यक्रमको कार्यविधि मन्त्रालयले तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ को उपदफा (१) मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट कृषिमा पुग्न जाने क्षति बापत कृषकलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, विधेयकको दफा १८ को उपदफा (२) मा कृषि उपजहरूको गुणस्तर कायम तथा असल कृषि अभ्यासको प्रोत्साहन, विषादी अवशेष परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २१ को उपदफा (१) मा एक प्रदेश खाद्य परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री रहने र सदस्यहरूमा मन्त्रालयका कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ (बागमती प्रदेश) का प्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय किसान महासंघ (बागमती प्रदेश)का प्रतिनिधि, खाद्य अधिकारमा कार्यरत स्नातकोत्तर गरेको एक महिला ३ जना विज्ञ रहने छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन् ।
यस्तो छ हस्तकला विधेयकको व्यवस्था
प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्न तथा स्थानीय सिप तथा कलाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको हो । प्रदेशमा निर्मित हस्तकलाका सामग्रीहरूको विश्व बजारमा स्थापित गर्न र प्रयोगमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेशसभाले उक्त ऐन अघि बढाएको हो । घरेलु तथा हस्तकला उद्योगहरूलाई एकीकृत विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । २०८० भदौ २४ मा संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा ५ सांसदले २० बुँदामा संशोधन राखेका थिए ।
विधेयकको दफा ६ मा प्रदेश हस्तकला परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा प्रदेशभित्रका समग्र हस्तकलाग्राम वा क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव तथा परामर्श दिनका लागि प्रदेशहस्तकला परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद्को अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रहने छन् भने सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक, नेपाल हस्तकला महासंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, बागमती प्रदेश हस्तकला संघका अध्यक्ष, हस्तकलासँग सम्बन्धित २ जना महिला सहित ३ जना कालिगढ विज्ञहरू, प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष वा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।
विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१) मा परिषद्ले, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र वा स्थानीय समुदाय (पिपिसिपि)ले हस्तकलाग्राम स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल गरी प्रस्ताव अनुसारको हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन निर्णय परिषद्को बैठकबाट पारित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्ले पारित गरेको उक्त प्रस्ताव अनुसार हस्तकलाग्राम घोषणाका लागि प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हस्तकलाग्रामको स्थापनाको पूर्व तयारीहरूमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहभागिता बमोजिम हुने र (पिपिसिपि)बाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १९ मा हस्तकला उद्योगका सेवा सुविधा तथा सहुलियतका विषयहरू समेटिएको छ । जसमा हस्तकला उद्योगका लागि जग्गा भाडा छुट प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २० मा औद्योगिक व्यवसाय कानुले प्रदान गरेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारमा छुट लगायतका सुविधाका लागि संघयि सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विधेयक अब सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेर पारित गराउनेछ ।
