हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारका ४ वटा निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको ३ मन्त्रालय र एक आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन, योजनाका अवस्था र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगतिका विषयमा छलफल का लागि बोलाएको छ ।
समितिको आगामी भदौ २५ गते बस्ने बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र २८ गते खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । उक्त बैठकहरूमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन गरेको समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले सरकारको काम कारबाही र विकास निर्माणको अवस्था अनुगमन गर्ने उद्देश्य अनुसार वर्तमान अवस्थितिबारे बुझ्न मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च र प्रभावकारिताका बारेमा समितिबाट छिट्टे अनुगमन तथा नियमन गरिने उनको भनाई छ ।
बैठकले समितिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि क्यालेण्डर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्य सरल सहयात्रीलाई समितिको लागि प्राप्त १७ लाख रुपैयाँ बजेटको ७ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तालिका निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ भने आगामी भदौ २५ गते बस्ने समितिको बैठकमा सो तालिकालाई पारित गरिनेछ ।
समिति अन्तर्गत समितिको छानबिन अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ र अनुगमन तथा नियमन कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ भने विकास निर्माणका कामको स्थलगत अनुगमनका लाग ५ लाख रुपैयाँ, पूर्वबजेट छलफलका लागि २ लाख रुपैयाँ, विज्ञ तथा सरोकार बिच राजस्व संकला, बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल, समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई विधेयक तयारीका विषयमा मस्यौदा निर्माण सम्बन्धी छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्ता, अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान भ्रमण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट प्राप्त भएको छ । कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना र तालिका तयार गर्ने समितिका सचिव मनोजकुमार गुप्ताले बताए ।
