मकवानपुर \ बागमती प्रदेशका ४ महत्त्वपूर्ण संरचना नेतृत्वविहीन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको हो । यस बाहेक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य पद पनि रिक्त छ ।
गत फागुनदेखि प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । वैशाख ६ गतेदेखि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, असार २४ देखि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र साउन १५ देखि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति पद रिक्त रहेको हो । सरकार परिवर्तनसँगै गत साउन ६ देखि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ ।
प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अवकाश लिएसँगै अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको मितिले ६ वर्ष पदावधि हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा ६ को (ख) मा अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
सरकारको चासो कम पर्दा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति अन्योलमा परेको हो । राजनीतिक उतारचढावका कारण आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले साउन १६ मा बसेको समितिको बैठकपछि तत्काल आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको जनाएका थिए ।
बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी बढुवा तथा नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र अन्तरवार्ता सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ । अध्यक्ष नहुँदा कतिपय कार्य वरिष्ठतम सदस्यको संयोजकत्वमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीमा हाल २ सदस्यमात्र छन् ।
ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको निर्णय गर्ने र प्रदेश प्रमुखसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
यता मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार र संयोजक पद रिक्त छ । गत २०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. विश्वराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी डा. जोशी गत साउन १५ मा बिदा भइसकेका छन् ।
उनीसँगै भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईँ र संयोजक चिरञ्जीवी चुँडाल पनि कार्यकार पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् । उनीहरूको बिदाइसँगै एक महिनादेखि प्रतिष्ठानको उपकुलपति र भदौ १४ देखि रजिस्ट्रार र संयोजक पद रिक्त छ । ती पद रिक्त हुँदा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन शिक्षाध्यक्षको भरमा चल्दै आएको छ । उपकुलपति नहुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको छ भने रजिस्ट्रार र संयोजक नहुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन, नयाँ कार्यक्रम लगायतका विषय पनि प्रभावित भएको छ ।
विशेषगरी सत्ताधारी दुई दलबिच भागबन्डाको सहमति जुट्न नसक्दा ती पदमा नियुक्ति अघि बढ्न सकेको छैन ।
उता प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदा रिक्त भएको ५ महिना भएको छ । गत वैशाख ६ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटाको उपचारको क्रममा निधन भएपछि सो पद रिक्त छ ।
२०७७ असोज २७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बोर्ड उपाध्यक्षमा सापकोटालाई नियुक्त गरेका थिए । ४ वर्षे कार्यकालका रहेको उक्त पदमा सापकोटाले पूरा अवधि काम गर्न पाएनन् ।
त्यस्तै गत असार २४ बाट प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पद रिक्त छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नजिकिएकै समयमा परिषद्को सदस्यसचिव पद गत असार २३ गतेदेखि रिक्त रहेको हो ।
सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय व्यवस्थापनका कारण सदस्यसचिव नियुक्तिको विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल गत असार २३ गते सकिएपछि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन छ ।
परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्या पनि देखिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । जसका कारण व्यावहारिक रूपमा यसको जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्रालय मातहत रहनु पर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषद्को अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन ।
सरकार परिवर्तनसँगै रिक्त रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदसमेत खाली छ । नयाँ सरकार गठनको महिना दिन बित्दासमेत सो पदमा सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
