हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारले रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१, डडुवाका पहिरोपीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापनका लागि राहत रकम प्रदान गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेशको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले पहिरोपीडितलाई लक्षित गरी तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापनका लागि १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको यहाँ बसेको बैठकले रामेछाप जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यही भदौ ८ गते राति वर्षासँगको पहिरोले दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१, डडुवाको मझुवा, सल्लेटार, पात्ले, मङ्सिरेलगायतका क्षेत्रमा ठुलो क्षति पु-याएको थियो । पहिरोले गाउँमा बस्न जोखिम भएपछि अति सीमान्तकृत थामी समुदायका ४३ घरपरिवार चिहानडाँडा तथा सडकमा त्रिपाल टाँगेर १८ दिनदेखि सामूहिक रूपमा बस्दै आएका छन् ।
विपत् व्यवस्थापन, विपत्बाट असर परेका र पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्ति संरक्षण, विपत्बाट पीडितलाई राहत, घाइते वा बिरामीको उपचार, विपत्का कारण मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदानलगायतका कार्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषबाट रामेछापमा १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको र निकासाको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताउनुभयो । यसअघि रामेछाप जिल्लामा विपत्मा परेकालाई राहत एवं पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेशको कोषबाट ३० लाख रुपियाँ गइसकेको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषका लागि निकासा भएको १० लाख रुपियाँ अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बाढीपहिरोलगायतका विपत्का कारण क्षति भएका सडक, पुल, विद्यालय निर्माण, बस्ती संरक्षण, पहिरो नियन्त्रणलगायतका लागि बजेट माग गर्दै आएका आवेदन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा पठाउने, पहिरोलगायतका विपत्को जोखिम रहेको हो भने विषयगत मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समितिमा पठाउने र परिषद्मा पेस गर्ने प्रतिवेदन तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कार्यकारी समितिमा विपत् प्रभावित क्षेत्रबाट सहयोग, पुनर्निर्माणलगायतका लागि बजेट माग गर्दै गत असारबाट ६४ वटा आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
मन्त्री लामिछानेले चालु आवमा विपत् व्यवस्थापनका लागि गर्ने कार्यव्रmम र कार्ययोजना बनिसकेको र कार्यान्वयनका व्रmममा रहेको बताउँदै बजेटको सीमितताका कारण माग अनुसारको काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी असोजको पहिलो साता प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको बताउँदै बैठकमा चालु आवमा प्रदेशभर भएका विपत्का घटना, आगामी रणनीतिलगायतका बारेमा छलफल प्रदेशस्तरमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।
विपत् व्यवस्थापन, विपत्बाट असर परेका र पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्ति संरक्षण, विपत्बाट पीडितलाई राहत, घाइते वा बिरामीको उपचार, विपत्का कारण मृत्युभएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदानलगायतका कार्यका लागि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा हाल सात करोड रुपियाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
