हेटौंडा \ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई आ.व. २०८०/८१ को गतिविधि तथा मानव अधिकारको अवस्था बारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगका उपसचिव पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । यस प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख भएको तर हत्या तथा आत्महत्याका घटना भइरहेका उल्लेख गरिएको छ । नयाँ प्रविधिसंगै हुने यस्ता अपाराधिक गतिविधिले प्रहरीको अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८०/०८१ मा मात्रै मानव अधिकारको हनन भएको भनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा ३ वटा, यातनामा २ वटा, बाल अधिकारमा १ वटा, महिला अधिकारमा १ वटा, जातीय विभेदमा १ वटा, अपाङगता भएका व्यक्तिको अधिकारमा ४ वटा तथा अन्यमा वटा गरी जम्मा २६ वटा उजूरी दर्ता भएका छन भने पुराना उजूरी ५९६ रहेका छन ।
यस आ.वमा ७३ वटा उजूरीको अनुसन्धान समपन्न भई कानूनी प्रक्रियामा गए पश्चात हाल ५४९ उजूरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका आयोगमाले जनाएको छ । प्रतिवेद ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारका मान्छेले विभेद गर्ने गरेको, सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री नभएको, सार्वजनिक स्थल, सडक मार्ग तथा यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको जस्ता सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका, बाल विवाह, बाल श्रम कायमै रहेको तथा बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहनु मानवअधिकारको दृष्टिले संवेदनशिल रशेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना भईरहेका, ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेदका घटना भईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वशुलभ छैन, समाजमा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरुको हेरचाह र उपचार सुनिश्चित हुन सकेको छैन, निशुल्क पाईने भनेका औषधीको जहिले पनि अभाव हुन्छ, अस्पतालको वातावरण बिमारी तथा कुरुवा मैत्री पाईदैन, उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनीले वातावरण प्रदुषित भईरहेको छ भने रोकथामका उपायहरु अबलम्वन गरिएको छैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
