हेटौँडा \ बढुवा समितिको निर्णयमा बहुमत र अल्पमतको खिचलो हुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेटौँडाको बढुवा प्रक्रियामा समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ मा रहेको बढुवा समितिको संरचनामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यबाट अध्यक्षता हुने र सचिवालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ । तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा फरक प्रदेशको बढुवा समितिको संरचनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारीहरूको बाहुल्य रहने व्यवस्थाका कारण निर्णयमा बहुमत र अल्पमतको खिचलो हुने गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले कार्यसम्पादनका व्रmममा सामना गर्नु परेको समस्याका बारेमा उल्लेख गर्दै आयोगले प्रदेशको प्रचलित कानुनलाई आधार बनाई गरेको विज्ञापनमा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यबाट हुने अध्यक्षतामा निर्णय हुन नसक्ने परिस्थितिका कारण
कतिपय बैठक अनिर्णीत हुने र पटक पटक छलफलमा बस्नुपर्ने र फरक मतसमेत लेखिने गलत परिपाटी बसेको भनिएको छ ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशले जारी गरेका कानुनलाई आधार बनाई गरेको कामउपर बहुमतको नाममा किचलो गर्ने प्रवृत्तिप्रति आयोग गम्भीर रहेको भन्दै यसमा आयोगको परामर्श अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ मा परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाइएको छ ।
यस्तै हालसम्म प्रदेश किताबखानामा स्थानीय तहहरूका स्थायी पदहरू दर्ता हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा समस्या आएको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रदेश किताबखानामा स्थानीय तहहरूका स्थायी पदहरू दर्ता हुन नसक्दा आव २०७९÷८० मा विज्ञापन गर्दा सङ्घबाट स्वीकृत भएका दरबन्दीलाई आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ अनुसार स्थानीय तहका स्थायी पदहरू प्रदेश किताबखानामा दर्ता गरी रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि हालसम्म प्रदेश किताबखानामा स्थानीय तहहरूका स्थायी पदहरू दर्ता हुन नसक्दा दरबन्दी यकिन गर्न कठिनाइ भएको छ ।”
नियमावली जारी नहुँदा समस्या
बागमती प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ जारी भए पनि हालसम्म नियमावली जारी प्रदेश लोक सेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा समस्या खेप्दै आएको जनाएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन अनुसार अझैसम्म नियमावली जारी हुन सकेको छैन ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले दुवै नियमावली जारी हुन नसक्दा निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा नियमावली (सङ्घ) को आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतमा उजुरी पर्ने गरेको भन्दै गत फागुन १४ गते भएको स्वास्थ्य सेवाको विज्ञापन रोकिएको आयोगका सदस्य सुदर्शन ढकालले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उता प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ अनुसार आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्र अन्यत्र पनि कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । आफ्नै कार्यालय नहुँदा आयोगले काठमाडौँमा आफ्नो कामलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति र शाखा कार्यालय स्थापनामा सहमति नदिएको कारणबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अधिकृत तहको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न काठमाडौँस्थित लोक सेवा आयोगको अनामनगर कार्यालय भवनमा उपलब्ध गराइएको स्थान र प्रदेश सुशासन केन्द्र जावलाखेल ललितपुरबाट उपलब्ध गराइएको स्थान प्रयोग गर्दै आएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अधिकृत तहको अन्तर्वार्ता सञ्चालनका लागि काठमाडौँमा शाखा कार्यालयको स्थापना गरी सो काम काठमाडौँबाट सम्पन्न गराउनुपर्ने आयोगको बाध्यताउपर प्रदेश सरकार सकारात्मक भई काठमाडौँमा यस आयोगको शाखा कार्यालय खोल्न सहमति र स्थान उपलब्ध गराउन आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत माग गरिएको छ ।
