हेटौंडा / द्धन्दपिडित महिलाहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका छ्न । उनीहरुले जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्ष जटिल बनेको बताएका थिए । सरकारले आस्वसन मात्रै दिएको र समस्या सम्बोधन नगरी उल्टै पीडामाथि थप पीडा मात्रै दिइरहेको आभास भएको भनाई व्यक्त गरे । द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले पीडितहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी मासिक भत्ता,परिचयपत्र,आरक्षण कोटा,बिमा,सिपमूलक तालिमहरू माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले बुधवार हेटौँडामा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बाग्मती प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा
उनीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका हुन । सोही अबसरमा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछानेले द्धन्दको प्रकृती परिवर्तन भए पनि द्धन्दपिडितहरुका समस्या उस्तै रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री लामिछानेले द्धन्दपिडित महिला,बालबालिकाहरू लामो समय देखी पिडामाथि पिडा बोक्दै आएकाले यो समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको बताउनु भयो ।
उहाँले द्धन्दपिडितहरुको समस्या समाधानमा अन्तर तहको सरकार बिच समन्वयको कमी भएको बताउनु भयो । दुई दशक देखीको यो समस्या ज्युका त्युँ छ अब यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार द्धन्द्धपिडितहरुको लागी सशक्तीकरण, र सबलीकरणमा काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसङ समन्वय गरी अब बन्ने कार्यक्रममा महिला ,शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा। हरि प्रसाद लम्सालले
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार नीतिगत निर्णय गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्ने बताउनु भयो । सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न अब प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितहरूको परिवार अरू भन्दा बढी समस्यामा रहेको बताउँदै उनीहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दै अघि बताउने बताउनु भयो ।
आदर्श नारी विकास केन्द्र , द स्टोरी किचेनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रमुख पवन भट्टले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको उद्देश्य, औचित्यको बारेमा जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
