हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारले गत असार एक महिनामा नै १३ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। गत आव ०७८/७९ को अन्तिम महिना अर्थात असारमा मात्रै प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। अघिल्लो आवमा पनि बागमती सरकारले असारमा करिब १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा मनलाग्दी ढंगले हुने बजेट खर्चलाई प्रदेश सरकारले गत आवमा पनि रोक्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले आवको ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। तर असार मसान्तसम्म सरकारको खर्च ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ पुगेको छ।
११ महिनामा ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले असार एक महिनामै खर्च ६६ दशमलव १९ प्रतिशत पुर्याएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारका १९ दिनमै ३ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको बाँकी १३ दिनमा थप ९ अर्ब ७९ करोड ५८ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च बढाउन जथाभावि खर्च गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च ६६ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये चालूतर्फको खर्च ७० दशमलव ७७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको खर्च ६३ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती सरकारले चालूतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ९८ हजार ३ सय ८० रूपैयाँ खर्च गरेको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए। उनले गत आवमा पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रूपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले २१ अर्ब एक करोड २८ लाख १० हजार ४ सय ५४ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए।
बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि
बागमती प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ६५ लाख ५० हजार रूपैयाँ कूल बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ७७ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा २७ करोड ५३ लाख ९९ हजार १ सय ८२ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। सरकारको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयको चालूतर्फ ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको खर्च ५४ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले कूल बजेटको ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ। ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ६५ हजार कूल बजेट रहेको यस मन्त्रालयले एक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड १८ लाख १३ हजार ६ सय १६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कूल बजेटको ६६ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ४ अर्ब ३९ करोड ४९ लाख ४३ हजार कूल बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २५ हजार १ सय ८३ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। उक्त मन्त्रालयको चालूतर्फको खर्च ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च ६६ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बजेट खर्च गर्न चौथो नम्बरमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट २२ अर्ब २७ करोड १२ लाख १६ हजार रूपैयाँ कूल बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले १४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख ४३ हजार २ सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन कूल बजेटको ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत हो।
१ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४ हजार रूपैयाँ चालू बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले ७४ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात ८१ करोड ४४ लाख ७४ हजार ५ सय २४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले कूल पुँजीगत बजेटको ६५ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ६८ हजार ६ सय ९० रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
१० अर्ब ४० करोड ६३ लाख ८२ हजार रूपैयाँ कूल बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ६३ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २४ हजार ५ सय ६९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको ६३ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ८६ करोड ६० लाख ८८ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले ५ अर्ब ५१ करोड २१ हजार ८ सय ९४ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले चालूतर्फ ८० र पुँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बजेट खर्च गर्न सधैँ कमजोर देखिँदै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश सरकार गत आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चमा पछाडि नै परेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा कम ५३ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो। ३ अर्ब ९० करोड ६२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ कूल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले जम्मा २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख १ हजार ९ सय ४ रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
यसअघिको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै थियो।-थाहाखबरबाट
