आर के त्रिपाठी लेख्छन्
नेपालमा अहिले हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको बारेमा घरघर भित्र जे बहस चलि रहेछ, त्यो बहसलाई केबल दुर्गा प्रसाईं, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देल, लोकेश ढकाल, लक्ष्मण घिमिरे, शंकर भण्डारी, मनिशा कोइराला, शशांक कोइरालाहरुको माग मात्रै हो भन्ने तरिकाले हल्का रूपमा नबुझौं ।
संसारका धेरै देशमा गणतन्त्र छ तर सम्वृद्धि, विकास, जनताको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र छैन। गणतन्त्र र लोकतन्त्र फरक विषय हुन्। गणतन्त्र हुँदैमा सम्वृद्धि र विकास भरपुर हुँदैन। गणतन्त्रमा लोकतन्त्र व्यवहारमा थपिदिँदा देशको सम्वृद्धि,विकास जनस्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। अमेरिकामा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ तर धेरै दल भनिए पनि व्यवहारमा दुई दल मात्र छ। तर पनि विकास,सम्वृद्धि स्वतन्त्रता छ।अब ट्रम्पले अगाडी कसरी लान्छन् हेर्दै जाउँला।
पञ्चायतले जनतालाई केहि हद स्वतन्त्रता दिएको भए देश र जनताको पक्षमा राम्रो गरेको भए जनता पञ्चे चोर,देश छोड,पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद भन्दै जनता सडकमा नआउनन पनि सक्थे। हामी बहुदलीय व्यवस्थाको साथमा लोकतन्त्र चाहान्छौं ? लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था फरक विषय हुन्। लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था नभए पनि केहि देशले विकास गरेका छन्। उदाहरण चीनलाई हेरे हुन्छ। चीनमा बहुदलीय व्यवस्था छैन।लोकतन्त्र छैन तर विकास अघि बढेको छ।आर्थिक प्रगती,उत्पादन रफ्तारका अघि बढेको छ।
लोकतन्त्रको साथमा विकास,सम्वृद्धि,आर्थिक वृद्धिको साथमा जनताको स्वतन्त्रता सदैव ग्यारेण्टी हुन्छ। अमेरिकामा लोकतन्त्र छ तर बहुदल भनिए पनि व्यवहारत दुई दल मात्र चुनावमा छन्। बहुदल छैन। बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ तर लोकतन्त्र छ। विकास,सम्वृद्धि,आर्थिक वृद्धिको साथमा जनताको स्वतन्त्रता सदैव ग्यारेण्टी हुन्छ। कतार र साउदी अरेवियामा सक्रिय राजतन्त्र छ,विकास छ तर लोकतन्त्र छैन। हिजो कति कम्युनिष्ठ शासन भएको देशमा विकास थियो,सम्वृद्धि थियो तर स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र थिएन।
लोकतन्त्रमा शाषकिय परिवर्तन वा सुधाररु व्यवस्थापकिय परिवर्तन वा सुधाररुर कार्यपालिका परिवर्तन वा सुधार बारे कुरा राख्न,बोल्न,रोड आन्दोलन गर्न पाईन्छ। गणतन्त्रमा बहुमत जनता जे भन्छन्,त्यो सुनुवाई नहुन पनि सक्छ। चीनमा गणतन्त्र छ तर बहुमत जनता स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न, निर्णय लिन दिन चाहन्छन् तर सि जिङ्ग पिङ्ग पूर्ण स्वतन्त्रता दिँदैनन्।रुसमा गणतन्त्र छ तर बहुमत जनता स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न,निर्णय लिन दिन चाहन्छन् तर पुटिन पूर्ण स्वतन्त्रता दिँदैनन्।
त्यसैले गणतन्त्र र लोकतन्त्र फरक विषय हो। लोकतन्त्रमामा जनता कार्यकारी हुन्छ। जनताले शासन परिवर्तनको, संविधान परिवर्तनको माग गर्न सक्छन्। यो कि त मतदानबाट सम्भव हुन्छ, कित रोडको आन्दोलन बाट सम्भव हुन्छ। मतदानबाट देशको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन सम्भव नभए जनताको रोडको आन्दोलनबाट देशको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन सम्भब भएको धेरै उदाहरण छन्।
पञ्चायत मतदानले फालेको होइन,सडकको आन्दोलनले फालेको हो। २०४६ सालमा जनता सडकमा आए। पञ्चायत फाले। संवैधानिक राजतन्त्रमा समझधारी गरे।संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आयो। विद्रोहको नयाँ आवाज आयो।२०६२ २०६३को आन्दोलन आयो।जनता रोडमा आए।गणतन्त्र र लोकतन्त्र आयो। संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा अहिले जनताका नयाँ स्वर आएका छन्।हे र्दै जाउँ यो मागमा जनताको सहभागीता र समर्थन एवं रोड आन्दोलन कसरि अगाडी बढ्छ ? समयले नै बताउला।
आवाधिक चुनावको मतदानबाट लोकप्रिय मत ल्याएको गणतान्त्रिक सरकार र संसदलाई पनि लोकतन्त्रको आन्दोलले बडारेको ईतिहास छ । लोकतन्त्रमा जनताको माग,आवाजलाई सम्बोधन गरिन्छ। गणतन्त्रमा प्राय गरिँदैन। तर गणतन्त्र र लोकतन्त्र पूर्ण प्रभावकारी भएको मुलुकामा जनताको आवाज लाई समयमै सम्बोधन गरिन्छ र विद्रोहलाई काटमारमा परिणत हुन दिइँदैन ।
बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको पूर्ण लोकतन्त्र र संघियता छ। बेलायत ४ देश मिलेर बनेको छ। स्कटल्याण्ड,इङ्गल्याण्ड,नर्थ आयरल्याण्ड र वेल्स। केहि वर्ष अगाडी स्कटल्याण्ड भित्र स्कोटिस जनताले चिया पसलमा स्कटल्याण्डलाई बेलायतबाट बाहिर ल्याउने र आफ्नै स्कटल्याण्ड देश बनाउने चर्चा चलाए। यो माग सर्वत्र चर्चा हुँदै थियो। स्कटल्याण्डलाई बेलायतबाट अलग गर्न स्कोटिस जनताले जिन्दावाद, मुर्दावाद र भीड पनि गरेनन्। तर अखबार र चिया पसलमा धेरै चर्चा चल्यो ।
बेलायतमा पूर्ण लोकतान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सरकार छ।लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाज सुऱ्यो। स्कोटिस जनता जे भन्दछन्,त्यो बेलायत सरकार मान्दछ भन्दै स्कटल्याण्ड लाई बेलायतबाट छुट्टिने, नछुट्टिने बारे स्कटल्याण्ड भित्र जनमत संग्रह गरायो। धेरै स्कोटिस जनताले स्कटल्याण्डलाई बेलायतमै युके मै रहने गरि बहुमत मतदान गरे। लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाज समयमै सुऱ्यो। जनतालाई निर्णयको अधिकार दियो। बेलायतबाट स्कटल्याण्ड छुट्टाउने आन्दोलन काटमारमा परिवर्तन भएन। लोकतान्त्रिक सरकारले समयमै राम्रो गऱ्यो। सरकारले अझै विश्वास आर्जन गऱ्यो।
अर्को कुरा के अचम्म भयो भने बेलायतको तत्कालीन महारानीले समेत स्कटल्याण्डलाई बेलायतबाट निस्कने,ननिस्कने भन्ने निर्णय स्कोटिस जनताको हो । म लाई आपत्ती छैन। मेरो सरकार लोकतान्त्रिक सरकार हो। जनता बलवान छन् भनिन्।जनमत संग्रह गराई जनतालाई निर्णय गर्न दिनु पर्छ भनिन् महारानी र सरकार लोकप्रिय भए ।
बेलायतमा केहि वर्ष अघि बेलायत यूरोपियन युनिनियनबाट निस्कनु पर्दछ भन्ने बहस नाईजल फराज र बोरिस जन्सनले चलाय। बहस हरेक घरमा चल्न थाल्यो।बेलायतमा ब्रिटिसको आन्दोलनमा ठूलो जिन्दावाद, मुर्दावाद, भिडतन्त्र, तोडफोड,बेलायत बन्द, हड्ताल,काटमार केहि भएको होइन ।
लोकतान्त्रिक सरकार नियाल्दै थियो। हरेक बेलायतका जनताका घरमा चर्चा ब्रिटिस चुलियो। सरकार लोकतान्त्रिक थियो। जनताको कुरा सुन्नु पर्दछ भन्दै बेलायत ईयु मा रहने वा नरहने बारे युके सरकारले जनमत संग्रह गर्ने निर्णय भयो । लोकतान्त्रिक सरकारले जनमत संग्रह गरायो। बेलायती जनताले बेलायत ईयुबाट बाहिर निस्कने निर्णय गरे। बेलायत अहिले ईयुबाट बाहिर छ।
काटमार,भीड,तोडफोडले माग नगरेको तर जनताको घरमा हरेक दिन चर्चा चलेको विषयमा संसारमा धेरै लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको माग संवोधन गर्न जनमत संग्रह गराएको धेरै उदाहरण छ। नेपालमा गणतन्त्र मात्रै छ वा गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुबै छरुमलाई थाहा भएन। विगत १० वर्ष देखि हरेक घरमा चलेको चर्चा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको बहस छ।
म गणतन्त्र र लोकतन्त्रवादी हुँ । यो सरकार गणतन्त्रवादी मात्रै भए म अस्वीकार गर्दछु। यो सरकार गणतन्त्र र लोकतन्त्रवादी भए ठिकै छ। तर लोकतान्त्रिक सरकार भए बेलायतको लोकतान्त्रिक सरकारले जस्तै विगत १० वर्ष देखि हरेक घरमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको बहस लाई थप भिडतन्त्र, काटमार, तोडफोड, जिन्दावाद, मुर्दावाद हुन नदिन लोकतान्त्रिक सरकारले यो विषयमा निर्णय लिन अब बेलायतको लोकतान्त्रिक सरकारले जस्तै जनतम संग्रह गराउन पर्दछ। यसमा डराउनु हुँदैन।
जनताले राणातन्त्र चाहिँदैन भने। राणातन्त्र गयो। पञ्चायत चाहिँदैन भने। पञ्चायत गयो। जनताले संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँदैन भने। संवैधानिक राजतन्त्र गयो। विकास सम्वृद्धि र स्वतन्त्रताको लागी गणतन्त्र मात्रै अन्मिम विकल्प हुन सक्दैन । गणतन्त्र एउटा शाषकीय पद्धती मात्र हो। गणतन्त्रको मोडेल धेरै छन्।तर विकास सम्वृद्धि स्वतन्त्रताको लागी लोकतन्त्रको विकल्प चाहि छैन। त्यो भनेको बहुमत जनता के भन्दछन् ? त्यो निर्णय मान्ने हो ।
पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशमा सरकारले महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन जनमत संग्रहको चुनाव गराएको धेरै उदाहरण छ। यदि जनमत संग्रहले गणतन्त्रको स्वरूप फेरि दियो भने गगन थापा, कृष्ण सिटौला लगायत कम्युनिष्ठहरुलाई गणतन्त्र मैले गर्दा आएको भन्ने घमण्ड गुम्ने पिर होला। तर त्यो भ्रम मात्र हो। गणतन्त्र तपाईंहरुले मात्र होईन,लाखौं लाख नेपालीको बलमा आएको हो। केहि अमुक नेताले मात्र गणतन्त्र ल्याएको होइन। यो ल्याउन सयौं शहिद र हजारौं अंगभङ्ग भएका छन्।
२०६२-२०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र मात्र ल्याएको होइन,लोकतन्त्र पनि ल्याएको हो। लोकतन्त्र भनेको के हो भने जनताले जनताको शासनको लागी निर्णय गर्ने अधिकार हो। लोकतान्त्रिक जनताले गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय दिए।अब तिनै लोकतान्त्रिक जनताले यहि गणतन्त्र राख्ने किरुसंवैधानिक राजतन्त्र राख्ने कि रुअन्य विकल्प दिन्छन् किरुत्यो अधिकार जनता संग सदैब हुन्छ।एकपटक गणतन्त्र आए पछि त्यो शाषकीय पद्धती नै अन्तीम हो भन्नु नै अलोकातन्त्रिक सोच हो।
कृष्ण सिटौला र गगन थापाहरुले जनमत संग्रह गराउँदा आफ्नो विगतको सोच असफल हुने र आफ्नो लोकप्रियता खस्कने डरले जनताको लोकतन्त्र भित्रको जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गर्न पाउने अधिकार लाई कुण्ठा राखेर बोलिरहँदा र संकुचित हुँदा नेपालको लोकतन्त्रमा ग्रहण लाग्नेछ।
जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन् । वा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छन्रुभन्ने कुरा आज भन्दा १८ वर्ष अगाडीको २०६२-२०६३ को रोडमा जम्मा भएको जनताको विगतको भीडबाट मात्रै निर्णित हुन सक्दैन। यो १८ वर्षमा खोलामा धेरै पानी बगि सक्यो। गणतन्त्र के हो? स्वाद पनि लिईयो। यो १८ वर्षमा जनताको मन,मस्तिष्क सोचमा धेरै परिवर्तन भईसक्यो। अब जनता के निर्णय दिन्छन्? के चाहन्छन् ? त्यो चाहीं महत्वपूर्ण हुन्छ। मलाई लाग्दछ,गणतन्त्रवादीहरुको पक्षमा धेरै जनता छन्रुवा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा धेरै जनता छन्रुवा धर्म निरपेक्षताको बारेमा धेरै जनता छन् कि? वा हिन्दु राज्यको पक्षमा धेरै जनता छन् ? त्यो मापन गर्ने आधार जनमत संग्रह नै हो।
तसर्थ यो पछिल्लो परिस्थितीमा घर घर भित्र चलेको बहस लाई भीड,तोडफोड,काटमार, हिंसा, आतंक, जिन्दावाद, मुर्दावाद तर्फ धकेली थप क्षती गर्नु भन्दा जनतम संग्रह गराएर निर्णय लिनु उचित हुनेछ। म त लोकतन्त्र वादी हुँ । जनताले जनमत संग्रहबाट जे निर्णय दिन्छन्, त्यो मान्ने पक्षमा छु। जनमत संग्रह भयो भने म भोट चाहिं गणतन्त्र सहितको पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा नै दिन्छु। तर बहुमत नेपाली जनताले जनमत संग्रहमा जे निर्णय गर्दछन् त्यो चाहीं मलाई स्वीकार्य हुनेछ ।
