इन्द्रसरोवर \ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग मकवानपुरले आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाउने क्रममा आइतवार मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा एकदिने अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यसअघि आयोगले बागमती गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका, र राक्सिराङ गाउँपालिकामा यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बलले मकवानपुरको विकट भनिने इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भूमि आयोगले गरिरहेका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै, विशेषगरी ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह अध्यक्ष बलले जनतालाई आश्वासन मात्र होइन, लालपुर्जा हात पर्ने गरी काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले गाउँपालिका र सम्पूर्ण वडाहरूले आयोगले सञ्चालन गरिरहेका कार्यहरूमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै, तयार भएका फाइलहरू समयमै आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी ले प्रमाणिकरण गरिसकिएका फाइलहरूको पहिचान गर्ने कार्य पूरा भएको जानकारी दिए। उनले हाल गाउँपालिकामा दर्ता भएका अन्य फाइलहरूको पहिचान गर्ने काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै, ती फाइलहरू प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको बताए। साथै, प्रमाणित फाइलहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न आग्रह गरे।
७ सय परिवारको पहिचान पूरा भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका सदस्य कविन सांगामी का अनुसार इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका पाँच वडाबाट प्रमाणिकरण गरिएका फाइलहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित सुकुम्बासी गरी ७ सय परिवारको पहिचान भइसकेको छ। अन्तरक्रियामा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता कार्यक्रममा भूमि आयोग मकवानपुरका विज्ञ सदस्य अर्जुनप्रसाद चौलागाईं, सदस्य डिल माया घर्ती, मालपोत कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रघुवंश कडेंल, नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख खीम बहादुर राना, विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू, पालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगले गरिरहेका प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै, लालपुर्जा वितरणको कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ। आयोगले स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँकी प्रक्रियाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
