नेपालको संविधान २०७२ मा निर्माण भयो । सोही वर्ष (पहिलो संशोधन) २०७२मा नै राजपत्रमा प्रकाशित भयो । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै संविधान निर्माण गरियो ।
यति मात्र नभई राष्ट्रहित लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एंव शहीदहरु तथा वेपत्ता र पिडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै संविधान निर्माण गरियो ।
देशमा भएका सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आएका व्यवस्थालाई पूर्ण रुप दिन संविधान निर्माण भएको हो । संविधानमा नेपाको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एंव भौगोलिक विविधतायुक्त, विशेषतालाई आत्मसात् गरि सामाजिक साँस्कृतिक, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न संविधानको निर्माण भएको हो ।
संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दीगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांशा पुरा गर्न संविधान निर्माण गरिएको हो जस्तो लाग्छ ।
संविधान नेपालको मुल कानुन हो । यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । विस २०७२ मा संविधान जारी भए सँगै नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा सञ्चालन सुरु भयो ।
शाह शासनको अन्त्य गर्न जंगल छिरेका माओवादीले जुन जनसंघर्ष गरे सोही अनुरुप जनआन्दोलनबाट शाह वंशीय शासनको अन्त्य भयो । नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न थप कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि करिब १३८ वटा भन्दा बढी विषयमा आवश्यकता हेरी कानुन निर्माण गरिएको छ ।
नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । २०७२ को संविधानमा केही नियम कानुन थपघट गर्नुपर्ने भएपछि नेपाल संघीयतामा रहदाँ २०७७ मा संविधान संशोधन भएको हो । नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन र दुई जिल्लालाई टुक्र्याएर ७७ जिल्ला बनाइएको छ । ७ प्रदेश बनाई सकेपछि संघीय सरकार मात्र नभई अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार कायम रहि रह्यो । नेपाली जनतामा निहित रहने गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र राज्यकीयसत्ता रह्यो ।
विस २०७२ सालमा निर्माण वा जारी भएको संविधानमा संघीयता स्वरुप दिने गरि संविधान तयार भयो । सोही अनुरुप नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो । पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला रहेको नेपाल संघीयता पश्चात ७७ जिल्ला र सात प्रदेश हुनुका साथै तीन तहको सरकार निर्माण गरियो ।
स्थानीय तहमा गाविसलाई गाउँपालिका बनाइयो । नगर, उपमहानगर र महानगरको संख्या वृद्धि गरियो । केही स्थानमा त गाविसलाई गाभ्ने काम पनि गरियो भने साविक गाविसलाई नै फुटाएर छुट्टाछुट्टै गाउँपालिकामा समावेश गरि संघीयता कार्यान्वयन गर्न तर्फ उन्मुख रह्यो र अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
विस २०७२ मा जारी भएको संविधानले प्रदेश सरकार निर्माण र विकासका काममा साथै प्रदेशभित्र आवश्यक नियम कानुन कार्यान्वयनमा लागि परेको छ । नेपालको संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाडँ उल्लेख गरेको छ । सोही अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो राज्यशक्तिको बाँडफाडँ गरि संविधान कार्यान्वयन गरि रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर आफ्ना अधिकार संविधानको विभिन्न धारा र उपधारामा उल्लेख भए बमोजिम अनुसुची–६ मा प्रदेशको अधिकारहरु उल्लेख भएका छन् । उक्त अनुसुचीमा मात्र नभई अन्य अनुसुचीहरुमा पनि अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, बैंकहरुको नीति अनुरुप सहकारी, वित्तीय संस्था संचालन, रेडियो, टेलिभिजन संचालन, प्रदेश तथ्याङ्क, निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, विभिन्न करहरु निर्धारण, विद्युत, सिँचाई खानेपानी, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी काम कारवाहीहरु गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी अनुसन्धान ब्युरो, भौतिक व्यवस्थापन लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रयोग गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि कलकारखाना, राष्ट्रिय वन, जल उपयोग, यातायात जस्ता विभिन्न अधिकार रहेकाले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानमा टेकेर उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।
राज्यशक्ति बाँडफाडँ गरे सँगै प्रदेशमा पनि संघीय सरकारको जस्तै सरकार निर्माण हुने र सोही बमोजिम विकास निर्माणका काम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तयार पारी प्रदेशभित्रका नागरिकलाई कानुन सम्मत संचालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
संविधानको भाग–१३ मा उल्लेख भएको प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मा निहित हुने भनीएको छ । सोही अनुरुप प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा २०७२ सालको संविधानलाई टेकेर काम गरिएकाले संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ ।
संविधानमा उल्लेख बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह जस्तै प्रदेश सरकारको ठुलो भूमिका रहेको छ । दुई तहको सरकार रहि रहेको बेला संविधान नै निर्माण संघीयता ल्याइएको र प्रदेश संरचना निर्माण गरिएको हो । राजनितिक दलहरु मिलेर ल्याइएको संविधान प्रदेश संरचना तयार पार्दै जारी गरिएको हो । उक्त संविधान पुनः २०७७ मा दोस्रो संशोधन भएको छ ।
मलाई के लाग्छ भने संविधान निर्माण गर्दा र जारी गर्दा सबै नागरिकहरुमा उत्साहट थियो । चुनौतिका बीच नयाँ संविधानको निर्माण भयो । उठान भएका समस्याहरु समाधान हुने कुराको विश्वास नेपाली जनतामा थियो । संविधान जारी भयो देश संघीयतामा पनि गयो तर राजनैतिक पार्टीहरुको असमझदारीलाई हेर्दा नेपाली जनतामा आशा र विश्वास गुम्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले संविधान नहुदाँ देशमा अशान्ति, असुरक्षा हुदैं गर्दा नकारात्मक वातावरणमा नेपालीहरुले जीवन बिताइरहेका थिए । तर संविधान निर्माण पछि पनि देशमा जनताले सोचे जस्तो शान्ति सुरक्षा, विकास र अधिकारहरु प्रर्याप्त मात्रमा नपाएको मैले महशुस गरेको छु ।
जनताको अपेक्षा भनेको राजनैतिक स्थिरता, समझदारी, विकास र सुशासन नै हो तर यहाँ यसको ठ्याक्कै उल्टो राजनितिक अस्थिरता, असमझदारी, अशान्ति र असुरक्षा भइ रहेको छ । यस्तै घटना परिघटनाले जनताले आक्रोस व्यक्त गर्नु, पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु, पार्टीका कार्यकर्ताबीच अन्तरद्धन्द फैलाउनु जस्ता क्रियाकलाप भइरहेकोले नेपाल आमामा चोट पुगेको छ ।
संविधान जारी भएपनि कतिपय अधिकार अनुरुप प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन् । संविधान अनुरुप ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकार गरी नेपालमा ७६१ वटा सरकारहरु क्रियाशील बनी जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेकाका छन् । प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद् अन्र्तगत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालित रहेका छन् ।
संविधान अनुरुप बनेका प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणदेखी नीतिगत व्यवस्थामा कानुन, नियमावली निर्देशिका निर्माण गरेका छन् । सोही कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले नमुना कानुनहरु बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको थियो र सोही अनुरुप कानुन नबाझिने गरि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नीति नियम र कानुन निर्माण गरेका छन् ।
०७२ मा संविधान जारी भएपनि संविधान अनुरुप प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन २०७४ मा मात्र भयो । संविधान जारी चुस्तदुरुस्त रुपमा भएपनि अहिले ६/७ वर्ष बितिसक्दा पनि केही कानुनहरु भने कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको देखिन्छ । संविधानमामा उल्लेख भएको अधिकारलाई प्रदेश सरकारले अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु राजनितिक अस्थिरताले हुन सक्ने अनुभव रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले संविधानलाई टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै काम गरिरहेको छ । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिदैं गर्दा प्रदेश सरकारले जनताले सोचे अनुरुपको काम नभएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय राजनितिक परिवर्तनको धक्का प्रदेश सरकारलाई परेपछि पाँच वर्षभित्र तीन जना मुख्यमन्त्रीले सरकार चलाए । दीगो रुपमा कार्यक्रम र योजनालाई पुरा गर्न नसक्नु सरकार परिवर्तन मुख्य कारण हो भन्दछु । अझै संघीय सरकारले केही अधिकार कटौती गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बेला बागमती प्रदेश सरकारले अधिकार अनुरुप प्रदेश स्तरीय दर्जनौं काम गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान धारा १९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना गरी प्रदेश सरकारले सभाबाट आवश्यक विधेयक पारित गरिनुका साथै केही दर्ता भएर समेत बसेको छ ।
प्रदेश सरकारले १३ जिल्ला भित्रका केही गुरुयोजना र केही अन्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ । संविधान र कानुनमा रहेर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति नियम कार्यान्वय गर्दै अन्त प्रदेशमा नभए पनि बागमती प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश भित्र रहेका संञ्चार माध्यमलाई थप सहज भएको छ । सुचना विभागका सेवाहरु प्रदेशबाटै उपलब्ध हुने भएपछि संचार उद्यमी मात्र नभई संचारकर्मीहरुलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।
दर्ता, नवीकरण, तालिम जस्ता क्रियाकलाप गर्दै संचारक्षेत्रको थप अनुसन्धानमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आइरहेको छ । पत्रकारलाई दक्ष र क्षमतावान बनाउन रजिष्ट्रार कार्यालय लागेको अनुभव गरिन्छ । अन्य प्रदेशमा यस कार्यालयको स्थापना नभएको खण्डमा बागमती प्रदेशमा भने छर्लाङ मार्दै स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संविधानमा सायद यस अधिकार नभएको भए न कार्यालय हुन्थ्यो न त संचारमाध्यमलाई सहज नै हुन्थ्यो ।
सरकारले संविधान दिवस हरेक वर्ष अशोज ३ गते मनाउँदै आएको ट । संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकारहरुले पनि दिवस मनाउने गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नो तवरले संविधान दिवस मनाउँदै छन् । दिवसमा मात्र सिमित नहोस भन्ने मेरो चाहाना हो । जारी संविधानलाइ कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ आइरहेको छ । त्यस्तो कठिनाइ वा चुनौतीका साथ पनि प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रुपमा लागिरहेका छन् । कानुन नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरी जनताको काममा तीव्र गतिमा लागिरहेको प्रदेश सरकारले जनभावना अनुरुप काम गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । राजनितिक अस्थिरता कारण जनतामा निराशापन देखिएता पनि सरकारले केही आशालाग्दो काम गर्लाकी भन्ने आशामा जनता रहेका छन् ।
जनताको भावनालाई कदर गर्दै प्रदेश सरकारले कानुन सम्मत जनताको काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कानुन निर्माण, विकास निर्माणको काम, सुशासन, शान्ति सुरक्षा जस्ता काम गरिहेको देखिन्छ । प्रदेश भित्र पर्ने जिल्लाहरुको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ । संविधान निर्माणमा संलग्न विज्ञ, दलका नेता, संसद र राजनितिक दलप्रति मनैदेखी आभार व्यक्त गर्दछु । संविधान निर्माण पछि जनतामा आएको खुसी र आशालाई निराशामा परिणत नगर्न सरकार समक्ष आग्रह समेत गर्दछु ।
संविधानमा उल्लेख कानुन अक्षरक्ष पालना गर्न आम जनता अघि सरिरहेको बखत सोही कानुन ठुलाठालु नेतालाई नलाग्ने खालको अवस्था सिर्जना गरिए संविधान विरुद्ध लागेको प्रष्ट हुन्छ । संविधानकै विरुद्ध लाग्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने देख्दछु ।
संविधान अनुरुप नै देश अनि नागरिक सञ्चालन हुने भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाई तीनै तहका सरकार लागि पर्नुपर्ने मलाई लाग्दछ । जनताको जनभावनालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुन बमोजिम काम गरुन भन्ने जनतामा आश रहेको हुन्छ तर यहाँ त जनताको मुलमर्मलाई पाखा लगाउँदै आफ्नो स्वार्थको लागि केही हुल राजनिति गर्ने मानिसहरुको पाइन्छ । अन्तत् सविधान दिवस मनाइ रहँदा कतै संविधानले त हामीलाई गिज्जाइरहेको त छैन ? के हामीले संविधानलाई वास्ता नगरी नियम कानुन उल्लघन गरिरहेका त छैनौं ? त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् । जय देश, जय नेपाल, जय संविधान दिवस ।
