अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाले आफनो ३२ औ वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पेश गरेको छ । बुधबार आयोगका प्रमुख नरहरि घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शर्मालाई प्रदिवेदन पेश गर्नु भएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने गराउने र दोषी देखिएमा अख्तियार प्राप्त अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्ने कार्य गर्दै आएको जानकारी गराएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौं एवं मातहतका आठवटा कार्यालयहरू बाट आयोगका कार्यहरू सम्पादन हुँदै आइरहेका छन् । हाल आयोगमा कुल ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भने आयोगको कार्यालय, हेटौंडामा ६५ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ ।
आयोगले वर्षभरि गरेको काम कारबाही समेटेर तयार पारिएको आर्थिक वर्ष०७८/७९ को ३२ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा जम्मा ६ परिच्छेदर ४४९ पृष्ठ रहेका छन् । प्रतिवेदनलाई संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरीएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तिसौं
(आ.व. 2078/79) वार्षिक प्रतिवेदन
(माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दा कार्यालय प्रमुखबाट हुने सम्बोधन)
माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,
उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू,
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद
धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम
अनुसन्धान गर्ने-गराउने र दोषी देखिएमा अख्तियार प्राप्त अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने कार्य गर्दै
आएको छ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौं एवं मातहतका आठवटा कार्यालयहरूबाट आयोगका
कार्यहरू सम्पादन हुँदै आइरहेका छन्। हाल आयोगमा कुल 990 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भने
आयोगको कार्यालय, हेटौंडामा 65 जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ ।
आयोगले वर्षभरि गरेको काम कारबाही समेटेर तयार पारिएको आर्थिक वर्ष 2078/079 को यस
बत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा जम्मा 6 परिच्छेद र 449 पृष्ठ रहेका छन्। यस प्रतिवेदनलाई संविधानको
धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष पेस गर्न गइरहेको
छु।
यस अवधिमा आयोगका साथै आयोगको कार्यालय, हेटौंडाबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक
छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोप-पत्र
दायर गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, उजुरी
मुल्तबीमा राख्ने, तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने, साथै भ्रष्टाचार रोकथामका
प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन
गरिएको छ।
कार्य जिम्मेवारीको बाडँफाँडको आधारमा आयोगको कार्यालय, हेटौंडाले यस बागमती प्रदेश
अन्तर्गतका 8 वटा र मधेश प्रदेश अन्तर्गतका 3 वटा गरी कूल 11 जिल्लाहरूमा निरोधात्मक,
प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकाससम्वन्धी कार्यहरूका साथै दर्ता भएका उजुरीहरूउपर
अनुसन्धान र अभियोजनसम्वन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ।
आयोगको कार्यालय, हेटौंडा मातहतमा क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जिल्लाहरुका कूल 1600 उजुरीहरू
रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरीहरू क्रमशः बारा (391), रौतहट (374),
मकवानपुर (310), पर्सा (286) र चितवन (166) जिल्लाका रहेका छन्। यसरी परेका उजुरीहरूमा
सबै भन्दा धेरै सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) तथा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित
रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७8/0७9 मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कूल 16,238 उजुरीहरू प्राप्त भएका
थिए। साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 8,093 उजुरीहरू सहित कारबाही
गर्नुपर्ने उजुरीहरू 24,331 वटा रहेका थिए।
यस अवधिका उजुरीमध्ये 17,169 वटा उजुरी अर्थात 70.6 प्रतिशत प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट
भएका छन्। फर्छ्यौट भएकामध्ये 823 वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, 5,302 उजुरी
तामेली गरिएको, 474 उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र 10,570 उजुरीउपर कानुनबमोजिम
अन्य आवश्यक कारबाही गरिएकोछ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका 7162 उजुरी आर्थिक वर्ष
2079/080 मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित 33.1 प्रतिशत
रहेका छन् । त्यसपश्चात, क्रमश: शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१5.3 प्रतिशत, भूमि प्रशासन 7.7
प्रतिशत, वन तथा वातावरण 4.6 प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 3.9 प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात 3.8 प्रतिशत, गृह प्रशासन 3.7 प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य 3.2 प्रतिशत,
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ 3.1 प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास 2.9 प्रतिशत, अर्थ 1.9
प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी 1.9 प्रतिशत र संचार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित 0.9 प्रतिशत
उजुरी रहेका छन्। त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्र 5.7 प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन 4.8
प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू 3 प्रतिशत रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष 2078/079 मा आयोगका 79 वटा बैठक मार्फत 975 वटा निर्णय गरीएको छ।
प्रतिवेदन अबधिमा आयोगबाट 131 वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित 35 वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित 34
वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित 32 वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७ वटा, शैक्षिक
योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ वटा र विविध विषयका १२
वटा रहेका छन्। उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल 639 जनालाई प्रतिवादी बनाई रु.
2,79,27,48,100।11 (दुई अर्ब, उनान्असी करोड, सत्ताइस लाख, अठ्चालिस हजार, एक सय
रुपैयाँ एघार पैसा) बिगो मागदाबी लिइएको छ।
आर्थिक वर्ष 2078/079 मा आयोगले घुस/रिसवत (Sting Operation) सम्बन्धी 32 वटा
आरोपपत्रहरू दायर गरेको छ, जुन संख्या विगतका वर्षमा भन्दा केहि कम रहेको छ। तथापि विगतमा
आयोग आफैले प्रमाणको लागि रिसवतमा मागिएको रकम उपलब्ध गराउने गरेकोमा हाल सेवाग्राही
आफैले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारण समेतले यस्तो उजुरीमा कमी आएको पाइएको छ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष
२०७8/0७9 मा 148 वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ। जसमध्ये 57 वटा अर्थात् 38.5%
फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रङ्गेहात
कारवाहीमा आयोगले प्रमाणको लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारवाहीसम्बन्धी
मुद्दाहरू खारेज गरेको कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको देखिएको छ।
विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष 2078/079 मा 57 वटा फैसलाउपर सर्वोच्च
अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोछ। त्यसैगरी विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरूमध्ये आयोगको
निर्णय अनुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई 80 वटा सुझाव दिइएको, 637 वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धान
पश्चात तामेलीमा राखिएको र विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले 9 वटा उजुरीहरू
मुल्तवीमा राखिएको छ।
आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धान पश्चात आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस/रिसवत
लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा
सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका
काममा बदनियत राखि व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने,
गैरकानूनीरूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको
परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्नेजस्ता
भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ ।
आयोगले उपचारात्मक कार्यहरूका अतिरिक्त भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र भ्रष्टाचार विरूद्ध
जागरण अभिवृद्धि गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। निरोधात्मक कार्यतर्फ, सरकारी
कार्यालयहरूको कार्य सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अभिलेख व्यवस्थापन एवं सेवा
प्रवाहमा सुधार गर्ने जस्ता सुझावहरू लेखी पठाइएको एवं आयोगमा सूचना प्रविधियुक्त
कार्यवातावरण सिर्जना गर्ने र कार्यविधि परिष्कृत गर्ने कार्यहरू भएको छ। त्यसैगरी, यस अबधिमा
आयोगबाट सञ्चालन भएका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका 41 वटा
सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा 4,260 जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू र 46 वटा अन्तरक्रिया
कार्यक्रममा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवालालगायत 4,601
जनाको सहभागिता रहेको थियो।
यस अवधिमा आयोगको कार्यालय, हेटौंडा मातहतमा 5 वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा कुल 421
जनाको सहभागिता रहेको थियो, 4 जिल्लामा भएका जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुल 476
जनाको सहभागिता रहेको थियो भने 3 वटा स्थानीय तहमा भएको पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया
कार्यक्रममा कूल 202 जनाको सहभागिता रहेको थियो। यस कार्यालय मातहतमा 4 जिल्ला
(मकवानपुर, चितवन, धादिङ र रौतहट)मा भ्रष्टाचार बिरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई
सञ्चालनमा रहेका छन् ।
साथै, आयोग र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा “सुशासन सवाल” विषयक कार्यक्रमको 52 भाग
साप्ताहिकरूपमा प्रसारण भई भ्रष्टाचार विरूद्ध नागरिकको भूमिका र कर्तव्यका साथै आयोगबाट
भएगरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा सूचना, जानकारी तथा सन्देश प्रवाह गरिएको छ।
आयोगबाट भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विगत वर्षमा दिइएका सुझावको
कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा एवं प्राप्त पृष्ठपोषण, आयोगमा परेका उजुरी, र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति
विश्लेषणका आधारमा यस प्रतिवेदन मार्फत सुझावहरू प्रदान गरिएको छ। यसमा नीति तथा कानून,
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन र नैतिक आचरण, निर्वाचन प्रणाली, सार्वजनिक निकायको
दायित्व, अनुदान वितरण, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्।
सुझावहरूमा
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को कार्यान्वयन गर्न निजी तथा
गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा सुशासन
प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने लगायतका सुझावहरु दिईएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तर्फ, कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्दा अनिवार्यरूपमा कार्यविवरण
प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने स्थानहरूमा CCTV राखी त्यसको भण्डारणलाई कानुनले तोकेको
अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने, जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट हुने सार्वजनिक हानि नोक्सानीका
लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका सुझाबहरू प्रदान गरिएकोछ।
त्यसैगरी, सुशासन, सदाचार र नैतिक आचरण तर्फ, राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहहरूमा नियुक्त
हुनुअघि र पदाधिकार समाप्त भए पछि सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्न कानुनी
व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको सदाचारिता तथा नैतिक आचरणको विचलनलाई
रोक्न संघीय शासन प्रणाली अनुरूपको राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरी लागू गर्ने जस्ता सुझावहरू
रहेका छन्।
निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न राजनीतिक दल सञ्चालनको लागि पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाई
लागू गर्ने, निर्वाचनको प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन जस्ता कार्यमा गरिने खर्चको मापदण्ड र
आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्ने लगायतका सुझाब दिइएको छ।
अनुदान वितरण तर्फ, सार्वजनिक निकायले मापदण्ड बिना अनुदान प्रदान नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रको
अनुदानलाई निरूत्साहित गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट
हुने सेवा तथा विकास कार्यसम्बन्धी अनुदानबीच प्रभावकारी समन्वय गराई दोहोरोपना हुन नदिने
जस्ता सुझावहरू प्रदान गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत खरिदसम्बन्धी कानुनमा पटक पटक हुने गरेको संशोधनले
कार्यान्वयनमा अस्थिरता रहने हुँदा दीर्घकालीन समाधानको लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय
सुझाव लिई परिमार्जन गर्ने, प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने तथा टुक्रे खरिद गर्ने कार्य निषेध गरी गुणस्तरीय
तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था मिलाउने, बजेटको सुनिश्चितता, आयोजनाको सर्भे/डिजाइन/लागत
पुनरावलोकन, लाभ लागत विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलको
तयारी लगायतका सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधानबमोजिम पूर्व तयारीपश्चात मात्र बोलपत्र
आह्वानसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारका विषयगत निकायहरू, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँगसम्बन्धित
विभिन्न सुझावहरू समेत प्रदान गरिएकोछ। यी सुझावहरूलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बद्ध
सरकारी निकायहरूबाट गम्भीरतापूर्वक लिई उचित सम्बोधन हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको
छ।
आयोगबाट तत्काल तथा क्रमश: गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू सहितको चौंथो संस्थागत रणनीतिक
योजना (2076/77-2080/81) को मध्यावधिक समिक्षाबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी योजनाको
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र विगतमा तय गरिएका प्राथमिकतालाई समयानुकुल परिमार्जन गरी
अघि बढाउने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ।
संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीतिको
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोग निर्भिकता, निश्पक्षता र सक्षमताका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता
व्यक्त गर्दछ।
अन्त्यमा,
मुलुकमा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारका तीनै तह, अंग एवं निकायहरू,
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं आम नागरिकबाट
प्राप्त साथ, सहयोग र ऐक्यवद्धताका लागि धन्यबाद दिंदै सबैको सहयोग र सहकार्यको निरन्तरताको
अपेक्षा गरिएको छ।आगामी दिनमा आयोगलाई अझ बढीसक्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठाका साथ अगाडि
बढ्न मार्गनिर्देशन र सुझावको अपेक्षा गर्दै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रमका लागि
समय उपलब्ध गराईदिनु भएकोमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
धन्यवाद।
