हेटौंडा \ महिला तथा किशोरीहरुले स्वास्थ्य, सम्मानित र विभेदरहित जीवनयापन गर्न पाउनु उनीहरुको मानवअधिकार हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधानमा समेत कसैलाइ कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाका अधिकारलाई विशेषरुपमा उल्लेख गर्दै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रोजस्तो पित्तृसत्तात्मक समाजमा महिला तथा किशोरीको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार नहुँदा शारीरिक, मानसिक र सामाजिकरुपमा स्वस्थ्य र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको उनीहरुको भोगाइ, विभिन्न खोज र अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ ।
महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाले पैरवी र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लाज र अपमानको रुपमा बुझ्ने कुप्रचलन हाम्रो समाजमा अझै छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका महिला तथा किशोरीको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य हो । महिनावारि विभेद÷छुवाछुत जस्ता हानिकारक प्रथा परम्पराजन्य अभ्यासलाई कानुनले नै दण्डनीय बनाइसकेको अवस्थामा पनि समुदायमा महिनावारि सम्बन्धि गलत धारणा र त्यसबाट सिर्जित विभेदकारी अभ्यास व्याप्त छन् । जसले गर्दा महिला तथा किशोरीको आत्मविश्वास घट्ने, विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुने, सार्वजनिकस्थलमा पहुँच नहुने, अमानवीय व्यवहार भोग्नुपर्ने, सुरक्षित प्याड प्रयोग र सरसफाइबाट बञ्चित हुने अवस्था छ ।
पर्याप्त सूचना अभाव र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन नपाउ“दा विभिन्न यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको छ भनेबारे खुलेर कुरा गर्नु हुदैन भनी लाजको विषय बनाइएको छ । जसका कारण महिला तथा किशोरीहरु झन् विभेद र हिंसाको शिकार भएको छन । त्यसैले महिला तथा किशोरीको सम्मानित जीवनयापनका लागि स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धि अझ धेरै सचेतनामूलक कार्यक्रम र पैरवी गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा ग्रामीण महिला सेवाकेन्द्रको आयोजनामा हेटौंडामा मर्यादित महिनावारि विषयमा अन्तरक्रिया भएको छ । शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै राधा पौडेल फाउन्डेसन संस्थापक राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारिमा समाज सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महिनावारि हुँदा गरिने संकीर्ण सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले महिनावारी विभेदबारे सञ्चारकर्मीलाई परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् । सरकारले पाठ्यक्रममा मर्यादित महिनावारि विषयलाई समावेश गर्न लागेको बताउँदै उनले मर्यादित महिनावारिका विभेद हटाउन भूमिका खेल्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिन् । सेवाकेन्द्र अध्यक्ष सुलोचना स्याङ्तानको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्था उपाध्याक्ष लक्ष्मी मुक्तान, सचिव अचला शर्मालगायत सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
